अर्थसंकल्प हा शब्द ऐकल्यावर पहिल्यांदा आपल्या मनात येणारा विचार म्हणजे एकूणच आर्थिक नियोजन कसं करावं हे त्यात सांगितलेलं असेल. येणाऱ्या काळात एखाद्या गोष्टीमधून होणारं उत्पन्न किंवा खर्च. किंवा एखाद्या गोष्टीसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात किती रुपयांची तरतूद केली आहे हे सगळं अर्थसंकल्पात सविस्तरपणे सांगितलेलं असतं. उदा. शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या नव्या योजना आखल्या आहेत, रस्तेबांधणी वर किती खर्च केला जाणार आहेत वगैरे. देशाच्या तसेच सामान्य जनता तसेच शेतकरी आणि समाजातील इतर घटकांच्या विकासासाठी कोणती उपाययोजना करायला हवी यासाठी सरकारकडून अर्थसंकल्पात विविध तरतूदी केलेल्या असतात. अर्थसंकल्पात सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगतीसाठी सुद्धा तरतूद केलेली असते.
याचाच अर्थ येणाऱ्या वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था आणखी बळकट करून देशाच्या प्रगतीला हातभार कसा लावता येईल याचा संक्षिप्त आराखडा अर्थसंकल्पात मांडला जातो. आपण अशा देशाचे नागरिक आहोत ज्याचे संविधान धर्मनिरपेक्ष आहे. आणि त्यात लिहिलेल्या नियमांनुसारच देशाची व्यवस्था चालते. संविधान हे संपूर्ण देशासाठी एकच असल्यामुळे देशातील कोणतेही राज्य नागरिकांमध्ये जात, धर्म, पंथ यावरून भेदभाव करू शकत नाही. उलट ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हीच आपली संस्कृती आहे. पण दुर्दैवाने काँग्रेसचे सरकार असताना असे झाले नाही. याउलट अर्थसंकल्पातील तरतूदींचाच मुस्लिमांविरुद्ध हत्यार म्हणून उपयोग करण्यात आला. त्यातील काही खालीलप्रमाणे आहेत.
२००८-०९ साली तेव्हाचे अर्थमंत्री श्री पी. चिदंबरम यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्यात त्यांनी अल्पसंख्यांक मंत्रालयासाठीची ५०० कोटींची तरतूद १००० कोटींवर नेली. आणि सच्चर कमिटीच्या अहवालावरून देशातील ९० जिल्हे जाहीर केले जिथे अल्पसंख्यांकांची संख्या जास्त आहे. अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी ३७८० कोटी रुपयांची तरतूद केली. इतकेच नव्हे तर बँकांच्या २५६ शाखा त्या भागात सुरु केल्या. तसेच २८८ आणखी शाखा सुरु करणार असल्याचे सांगितले जिथे व्याज घेण्यास आणि देण्यास मनाई आहे. त्याचबरोबर ४५.४५ कोटी रुपयांची तरतूद मदरश्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी केली गेली. त्याचबरोबर अल्पसंख्यांकांना देशाच्या सैन्यामध्ये रोजगार मिळावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले गेले. सुमारे ६० कोटी रुपयांची तरतूद मौलाना आझाद शैक्षणिक संस्थेसाठी केली गेली.
यापूर्वी केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी, जैन यासारख्या अल्पसंख्यांकांच्या प्रश्नावर लक्ष देण्यासाठी अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची २९ जानेवारी २००६ रोजी स्थापना केली. म्हणायला फक्त हे मंत्रालय ६ धर्मांच्या लोकांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. पण वास्तविक त्याचा उपयोग फक्त आणि फक्त मुस्लिम समाजाला कसा जास्त होईल हे पाहिले गेले.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक समिती याच अंतर्गत स्थापन करण्यात आली. ज्या समितीच्या देशभरात शाखा आहेत. त्यांच्यामुळे आजही अल्पसंख्याक समाज सोडून इतर लोकांना काम करताना अडचणी येतात. कारण याच समितीच्या आधारावर काही समाजकंटक लोक हिंदूंना त्रास देतात. भरपूर तक्रारी करून सुद्धा समिती जिहादींवर कोणतीही कारवाई करत नाही. तसेच जे बहुसंख्यांक आहेत त्यांच्याही प्रश्नांवर नीट तोडगा काढत नाही. मग बहुसंख्यांक समिती सुद्धा असावी असे त्यांना वाटते. २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात माजी अर्थमंत्री श्री. प्रणब मुखर्जी यांनी अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी १५ मुद्दे जाहीर केले. तसेच त्यासाठी योग्य ती आर्थिक तरतूदही
करण्यात आली. श्री. प्रणब मुखर्जी यांनी परिच्छेद ९९ मध्ये सांगितलेल्या अल्पसंख्यांक मंत्रालयासाठीची असलेली रक्कम १७४० कोटीवरून २६०० कोटीवर नेली. इतकेच नाही तर त्यांनी महत्वाच्या असलेल्या क्षेत्रांसाठीची जी लोनची रक्कम होती ती देखील अल्पसंख्यांक लोकांसाठी दिली. माजी पंतप्रधान श्री मनमोहनसिंग यांनी तर हे म्हणायला सुद्धा कमी केले नाही की भारताच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्यांकाचा आहे. देशाची फाळणी जर जातीपातीवरून झाली तर भारताच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्यांकांचा कसा काय? सर्वांना समान हक्क असायला हवा.
या पूर्वी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ‘अल्पसंख्यांक’ हा शब्द सारखा वापरला जात असे. २०२२च्या अर्थसंकल्पात मात्र तो नावालाही सापडला नाही. कारण कदाचित आताच्या सरकारने सर्वांचे हित विचारात घेऊनच हा अर्थसंकल्प बनवला असावा. मग तो अल्पसंख्यांक असो वा बहुसंख्यांक. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातील योजनांचा लाभ सर्वाना सारखाच मिळणार आहे असे दिसते. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे सरकारचे ब्रीदवाक्यच आहे. अल्पसंख्यांकांसाठी केलेली वेगळी तरतूद कुठेतरी अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीतला वेगळेपणा जाणवून देते जेव्हा सरकारी योजना या जातीपातीच्या आधारावर बनवल्या गेल्या तेव्हाच कुठेतरी फाळणीचं बीज रोवलं गेलं.
वर म्हटल्याप्रमाणे ज्या देशाची संस्कृती ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ किंवा ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ अशी आहे. त्या देशात ‘अल्पसंख्यांक’ या शब्दाला खरतर काही अर्थ नाही. आता अशी वेळ आली आहे जेव्हा सरकारने अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय, आयोग हे सर्व हद्दपार करायला हवेत. आणि अल्पसंख्याकांना प्रोत्साहन देणे बंद केले पाहिजे. त्याचबरोबर संविधानातील कलम २९ व ३० मध्ये सांगितलेले अधिकार हे फक्त अल्पसंख्यांकांपुरते मर्यादित न ठेवता ते प्रत्येक नागरिकाला द्यायला हवेत. जेणेकरून सामाजिक विषमता दूर होईल. तसं पहायला गेलं तर फक्त भारतातच अल्पसंख्यांकांना भरपूर अधिकार आहेत, जे इथल्या इतर लोकांना नाहीत. खरंतर अर्थसंकल्प हा देशाच्या विकासाचा पाया असतो.
त्यामध्ये समाजातील एखाद्याच घटकावर लक्ष केंद्रित केलेले नसावे. सर्वांचे सामान हित साधणारा अर्थसंकल्प असायला हवा. यासंदर्भात सध्याच्या सरकारचे आभारच मानायला हवेत. ज्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे देश कोविड १९ सारख्या महामारीचा सामना करू शकला, इतकेच नव्हे तर कोविड काळात अनेक विकास प्रकल्प ही राबवण्यात आले आणि त्याचबरोबर या कठीण काळात लोकांचे मनोधैर्यही टिकवून ठेवण्याचे काम सरकारने केले आहे. सरकारच्या योजनांवर विश्वास ठेऊन देशातील प्रत्येक नागरिकाने कोविड १९ सारख्या अदृश्य शत्रूशी लढताना जी इच्छा शक्ती दाखवली ती देखील वाखाणण्याजोगी आहे.
